करिब २४० वर्ष लामो राजसंस्था, जसमा १०७ वर्ष राणा शासन पनि पर्दछ, र २०४६ सालको जनआन्दोलनसम्म आइपुग्दा नेपाली जनताले अपार दुःख–कष्ट सहनुपरेको इतिहासलाई आज पुनः स्मरण गर्न आवश्यक छ।
२०४६ सालमा नेपाली कांग्रेस र एमालेको अगुवाइमा भएको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन धेरै आम नागरिकको बलिदानपछि सफल भयो। त्यसपछि स्व. गणेशमान सिंहको अध्यक्षतामा कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई पहिलो अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको थियो।
पछिल्लो राजनीतिक यात्रामा, २०५२ सालको निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेस बहुमतसहित सत्तामा पुगेको भए पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सरकार लामो समय टिक्न सकेन। संविधान संशोधन र राजनीतिक असहमतिको कारण कांग्रेसले पुनः मध्यावधि चुनावमा जानुपर्यो। त्यसयता कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत हासिल गर्न सकेको छैन र सहकार्य वा गठबन्धनकै आधारमा सरकार सञ्चालन हुँदै आएको छ।
२०४६ को लोकतन्त्र र २०६३ को गणतन्त्र आन्दोलनपछि मुलुकले व्यवस्थागत परिवर्तन त पायो, तर विकास र जनताको जीवनस्तरमा खासै सुधार हुन सकेन। करिब ३६ वर्षको यात्रामा आर्थिक, सामाजिक, मानसिक र शारीरिक सबै खालका कठिनाइ जनताले भोग्नुपर्यो। जसरी भनिन्छ, “जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको”, त्यस्तै अवस्था रह्यो।
यसबीच, २०८२ भदौ २३ गते नयाँ पुस्ता, अर्थात् जेन–जि समूहले सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्धको विरोध, भ्रष्टाचार अन्त्य, “नेपो बेबी” संस्कृति विरुद्ध, बेरोजगारी समस्या समाधान र समान अवसर सुनिश्चित गर्ने मागसहित शान्तिपूर्ण प्रदर्शन थाले। तर प्रहरीद्वारा अनावश्यक बल प्रयोग भएपछि आन्दोलन हिंसात्मक रूप लियो। प्रशासनको निर्देशनअनुसार गोली चल्दा ३० जना युवाले ज्यान गुमाए। यस घटनापछि दुई दिनमै गृहमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले पदत्याग गर्नुपर्यो।
हाल मुलुक बिना सरकार चलिरहेको अवस्था चिन्ताजनक बनेको छ। यसले बाह्य शक्तिलाई नेपालको सार्वभौमिकता कमजोर पार्ने अवसर दिन सक्ने खतरा बढेको छ।
त्यसैले वर्तमान संकट समाधानका लागि संविधानअनुसार तत्काल अन्तरिम सरकार गठन गरी, अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा ६ महिना देखि १ वर्षभित्र चुनाव गरि नयाँ सरकार गठन गर्ने आवश्यकता देखिन्छ। साथै, संविधान संशोधनमार्फत जनताको अधिकार, हित र भविष्य सुरक्षित गर्न अपरिहार्य बनेको छ।
यस सन्दर्भमा, परिवर्तनको नेतृत्व गरिरहेका जेन–जि समूहका प्रतिनिधिहरुले यथाशीघ्र ठोस निर्णय लिनुपर्ने जनआकांक्षा रहेको छ।